High Court: ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
High Court issues guidelines: ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307, 341, 323, 427, 506, 148, 149, 34 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25, 27, 54, 59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
High Court issues guidelines: ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ UAPA ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ UAPA ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ-
(i) ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ii) ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UAPA ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(iii) ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307, 341, 323, 427, 506, 148, 149, 34 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25, 27, 54, 59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 13 ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਓ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਘਟੀਆ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੋਰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
