IAS ਅਮਿਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CS ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ IAS ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (CS) ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵੇਂ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
