NIA raid : NIA ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ NIA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

 NIA raid : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ -ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ "ਛਾਪੇਮਾਰੀ" ਕੀਤੀ ਸੀ

Punjab Haryana Bar Council

 NIA raid : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ -ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ "ਛਾਪੇਮਾਰੀ" ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਬਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਦਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ 1961 ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਛਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ-ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ -ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।