Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਧਰਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ? ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ...
Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਹਾਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ...

Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਹਾਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
* ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
* ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
* ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਟਾਫ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਓਪੀਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1500 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।






















