OTT 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ
Film Certification for OTT: ਅਦਾਲਤ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।
Allahabad High Court asks Centre CBFC: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ CBFC ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਗੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਓਟੀਟੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ 'ਤਕਤਾਵਰ ਪੁਲਿਸਵਾਲਾ' 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ 'ਧੀ ਅੰਤੇ ਧੀ' ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੰਵਾਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।