ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ' ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
BBC Documentary India: ਦਿ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਐਨਯੂ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ?
ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ: ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ 1974 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ 51 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਸ਼ੁਕਲਾ 'ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤਮਿਲ ਡਰਾਮਾ ਕੁਤਰਪਾਥਿਰਕਈ: ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2007 ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ।
ਆਂਧੀ: ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਸੇਨ ਸਾੜੀ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ: ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। 1993 ਦੇ ਬੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਸ਼ਾਅੱਲ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਬਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਇੰਸ਼ਾਅੱਲ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ' 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
1964 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ 7 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 17 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
1988 'ਚ 'ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ 'ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪਾਵਰ' 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਮੈਸ਼ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਬ: ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਕਮ' ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਲੰਡਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਬਾਹਰਮੁਖੀਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
