ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਐਮਸੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ: ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ (Illegal Construction) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ (Sonu Sood) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮੋਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ (BMC) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ BMC ਦੁਆਰਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਦੋਸ਼ੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਪੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮੋਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ 1992 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904