(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Kerala : ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ
Kerala Governor Arif Mohammed Khan : ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਕਲਾਮੰਡਲਮ ਡੀਮਡ-ਟੂ-ਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Kerala Governor Arif Mohammed Khan : ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਕਲਾਮੰਡਲਮ ਡੀਮਡ-ਟੂ-ਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐੱਲ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (10 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਕਲਾਮੰਡਲਮ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ। ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ
ਕੇਰਲ ਕਲਾਮੰਡਲਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਕਲਾਮੰਡਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਉਹ (ਰਾਜਪਾਲ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।' ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਘੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਤਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ "ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ" ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
