ਕੰਗਨਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਦਾਲਤ: ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ FIR ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਂਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਂਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁੱਡਾਪੇਸਟ (ਹੰਗਰੀ) ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਐਕਸਪਾਈਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤਕ ਬੁੱਡਾਪੇਸਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ, ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 15 ਜੂਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਤਾਵੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2020 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੰਨਾਵਰਾਲੀ ਸੈਯਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-153 ਏ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ), 295 ਏ (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 124 ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਤੇ 34 (ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
