ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ BLOCK ? ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਓਨ੍ਹੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਵੈਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਵਿਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਹੋਇਆ
ਦਰਅਸਲ 2021 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਾਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
