ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ 135 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਈਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 135 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਈਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 135 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੇੜਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ" ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੋਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਊ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਆਗਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੇਰਠ, ਨੋਇਡਾ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 2 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
