ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ? ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲਾਂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੂਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੂਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ-1509 ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਅ 1600-2225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ 2212 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ: ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਵਪਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 5825 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 5515 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 260 ਤੋਂ 275 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਰਮਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 6859 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਵਿਕਿਆ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ-ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਰਹੇ। ਘੱਟ ਦਾ ਭਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਚ, ਗੁਲੂਕੋਜ਼, ਬੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।

" ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। "

-