190 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਝੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 190 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (AIKSCC) ਨੇ ਮੰਡੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਐਮਐਸਪੀ ਜੁਮਲਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ29 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਕਨਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਬਦਲ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ)ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿ 16-25% ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ(ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.) ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 4,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3600 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੰਡ 950 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 54000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ (MSP) ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ A2 +FL ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ 'ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ' ਅਤੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ' ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ ਸੁਨੀਲਮ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਐੱਮ ਸਿੰਘ,ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ( ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਸੇਮ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ , ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ,ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਹਨਾਨ ਮੁੱਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।