ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤਸਾਵ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਮਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 80% ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਵੱਡੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ 80% ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80% ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਅਣਸਰਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਲਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।