ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਨ 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੰ: 113-ਵਿਕਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂਗੜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ)- ਦਾ ਫੈਸਲਾ 10 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਂਗਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ) ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਸੰਭਵ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-2 ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ: 1) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰ: 14, ਉਪ-ਨੁਕਤਾ: ਸੀ (C) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ-ਕਰਨ ,ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ (Mechanism) ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2) ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰ: 14, ਉਪ-ਨੁਕਤਾ: ਐਚ (h) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਯੰਤਰ-ਵਿਧੀ (Mechanism) ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ-ਸੰਦੇਹੜੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। • ਹੈਪੀ-ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦ-ਸੰਦੇਹੜੇ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। • 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। • 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।