ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰ ਤਾਰੀਖ਼, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 2 ਸੌ ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ’ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ  ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ।