ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਝਟਕਾ! ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚਾਰਜਿਸ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ, ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ RDF) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚਾਰਜਿਸ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ, ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2,333.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,181.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 59.25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ), ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ (FCI) ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ, ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਕੱਟ ਪ੍ਰਤੀ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਅਧੀਨ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ, ਜੋ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਫਸੀਆਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਇਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਖੀ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
