ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਸੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ  

ਲਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ) ਤੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ (ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਟੁੱਟੇ-ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਰਤਨ (Refraction) ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਪਾਰਬੁਆਇਲਡ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਕੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਵਿੱਚ) ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ) ਤੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ (ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ, 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ (ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ)। ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਧਰ, ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,“ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।