ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ...
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1400 ਥੈਲੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਘੱਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਪਕ ਡੀਏਪੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਰਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਾਦ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੂ ਨਾ ਉੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1400 ਥੈਲੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ। ਇਹ ਖਾਦ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਦਾ 1200 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗੱਟਾ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਰੈਕ ਘੇਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਲਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।