ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੇਚੋ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 35 ਮੰਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 585 ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 13 ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮਲੋਟ, ਅਬੋਹਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੌੜ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੈਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।