ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਧਾਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਚੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਲੀ ਗ੍ਰਾਂਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਮੇਤ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ, ਪ੍ਰੋਨੋਟ, ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ-ਦਖਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਡੀਫਾਲਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵਿਆਜ-ਪਰ-ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਿੱਤਾ ਲਾਈਸੰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਬੂਲੇ (ਕਪੂਰਥਲਾ) 'ਚ 39 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 170 ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੋਕ ਹਰੀਹਰ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) 'ਚ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 5-6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਬਿਨਾ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 200 ਰੁ. ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ 150 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮਟਰ, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਸ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਡ-ਵਾਧਾ ਫੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।