FCI ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
FCI ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ।FCI ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
FCI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ FCI ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈਡ (Markfed), ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Warehousing Corporation), ਪਨਗਰੇਨ (Pungrain) ਅਤੇ ਪਨਸੱਪ (Punsup) ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਦਮ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਅ ਆਰਗੈਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 25% ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 24-26% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ FCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨੂੰ GST ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ABP News ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: ਕਲਿਕ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
