ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਾਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੜੂਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਰ ਲੀਡਰ ਸਨਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੜੂਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਘਮੰਡੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਥਿੜਕੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।