ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਐਕਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (ਈਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਤਿਗੁਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧਣ ਘਟਣ ਦੀ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੂਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ।