ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਇਆ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ! ਜੈਵਿਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਕਲੀ ਕਪਾਹ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ।
Agriculture News: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ (ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ (ਰਸਾਇਣਕ ਕਪਾਹ) ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ICS (ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, GOTS (ਗਲੋਬਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। USDA (USA) ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੇ 5 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਅਜੈਵਿਕ ਕਪਾਹ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। APEDA ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। 8 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ICS 'ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ICS ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਏ ਸਨ।
ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
