ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਲਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 24 ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਂ ਰੇਲਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਬਿਆਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ।