PM Kisan Samman Nidhi: ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! PM ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ, 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ
PM Kisan Samman Nidhi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ।
PM Kisan Samman Nidhi: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 13 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਪਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਸ-1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸਰੋਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ।