ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ?

Punjab Join PMFBY: ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ PMFBY ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

PMFBY in Punjab: ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਕਪਾਹ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਵਾਲ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 40% ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਾਜ PMFBY ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। .

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।