ਵੱਡੀ ਖਬਰ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ, ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।”
Agriculture Minister @KuldeepSinghAAP humble appeal to the farmers to not burn parali
— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 29, 2022
“ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਓ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ” pic.twitter.com/WUA4UHki0P
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 500-500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
