ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਵਿੱਚ 32 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 43 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਵਿੱਚ 32 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 43 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 14,72000 ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਕੇ 43 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 2010 ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 43 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 21300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 8427-100-100 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।