ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਹੁਣ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ 'ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ' ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੰਗ

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਨੇਕ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2018 'ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 134 (ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਸ 'ਨੇਕ ਆਦਮੀ' ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ