ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਢੇ ਦੁਖੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ੁਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਊਠ ਪਾਲਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਊਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

camel

ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਊਠ ਪਾਲਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਊਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਊਠ ਪਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 2015 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 
ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਵ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਊਠ ਵਿਕਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਊਠ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਊਠ (ਕਤਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ) ਕਾਨੂੰਨ 2015’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਜਿੱਥੇ ਈਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ (ਜ਼ਿਬ੍ਹਾ ਕਰਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ) ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਊਠ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਊਠ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਊਠ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਊਠ ਪਾਲਕ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ।

‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਇਕਾ ਤੇ ਰੇਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਊਠਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਊਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਨਿਗਰਾਨੀ) ਡਾ. ਆਨੰਦ ਸੇਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਪ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।