ਆਖਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ? ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਘਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰਨ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਾਰ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 139 ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਤੇ 1314 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ 122 ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
