ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32% ਕਿਸਾਨ ‘PM Kisan’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸੰਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

captain_modi2

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸੰਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32% ਕਿਸਾਨ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸੰਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ (ਕੁੱਲ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 5.27 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 5.60 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

 

ਆਮਦਨ ਕਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ।

 

ਹੁਣ, ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5,62,256 ਅਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।