ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ/ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 1 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।