(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਸਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਯਾਜੀਰਾਓ ਗਾਇਕਵਾੜ III ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੜੌਦਾ ਸਟੇਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿਰਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 9 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ 150 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ’ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਸਸੀ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟਿਚਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਜੀਆਰ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਊਜੀਅਮ ਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟਿਚਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।