ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ CBSE ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
CBSE ਨੇ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ
CBSE: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਦੋ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। CBSE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਹ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।' ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਿਆ
CBSE ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ 'ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰੂਸੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਲਿੰਬੂ, ਲੇਪਚਾ, ਸਿੰਧੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਅਸਾਮੀ, ਕੰਨੜ, ਕੋਕਬੋਰੋਕ, ਤੇਲਗੂ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਖਰੜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ' ਅਧੀਨ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰੂਸੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਲਿੰਬੂ, ਲੇਪਚਾ, ਸਿੰਧੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਅਸਾਮੀ, ਕੰਨੜ, ਕੋਕਬੋਰੋਕ, ਤੇਲਗੂ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।'
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ
ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਫੀਡਬੈਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ 9 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
NEP 2020 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਟੇ-ਰੱਟੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਣ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
