ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ 19,166 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ 19,166 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਨ ਆਧਾਰਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ