ਦੇਸੀ, ਜੱਟ, ਪੇਂਡੂ, ਬਾਣੀਆ, ਕਾਲਾ, ਮੋਟਾ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜ, UGC ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ

ਹੁਣ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਰੈਗਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

UGC

Source : Abp Live

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਹੁਣ ਰੈਗਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਬਿਹਾਰੀ', 'ਜਾਟ', 'ਚਿੰਕੀ-ਪਿੰਕੀ'  ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ITI, IIM, NIT, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ 2009 ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਟੀਨ, ਹੋਸਟਲ, ਟਾਇਲਟ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੂਜੀਸੀ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ, ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।