ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਐਮਐਸਪੀ 1850 ਦੇ ਉਲਟ 800 ਰੁਪਏ ਭਾਅ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਲਈ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।

msp

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਲਈ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 386 ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1480 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਜਿਥੇ 1300 ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਕੇਵਲ 850 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੀ 22-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1.14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਉਧਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਕੌਢੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।