Explained: 400 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, 90 ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ 1400KM ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐਨਐਮਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐਨਐਮਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਐਮਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੋਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨਈ, ਭੋਪਾਲ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਸਮੇਤ 25 ਏਅਰਪੋਰਟ, 40 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, 15 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
400 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ
90 ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ
741 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੋਂਕਣ ਰੇਲਵੇ
15 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਡੀਅਮ
ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀਆਂ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਸਮਾਨ, ਪਤਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਐਨਐਮਪੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਸਮਾਨ, ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੇਲ- ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ, ਖਾਣਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ....ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਜੀ... ਆਕਾਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਐਮਪੀ) "ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ" ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ "ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ" ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ"। “ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
