ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 5865 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 169 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸਿਹਤ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਯੁਕਤ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੈਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਈ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੀਪੀਈ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 1.7 ਕਰੋੜ ਪੀਪੀਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 49,000 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।