(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰ! ਦੇਸ਼ 'ਚ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਵਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (World Health Organisation) ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (World Health Organisation) ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪਲਬਧ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦ ਸਰਵਿੰਗ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲੀਗਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ 87 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 89.2 ਫੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 14 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਪਤ 65 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਚਿੱਟਾ ਪੇਂਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਰਆਕਸਾਈਡ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
