ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬੀਈਏ), ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਯੂਆਈਡੀ ਏਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕੋਝਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।’ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।’ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਚ ਘੁਸੇੜਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।