ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਿਆਂ ਉਸ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2-1 ਵੋਟਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵਰਮਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਵੀਸੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।