ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਮਿਲੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Gurmeet Ram Rahim News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ (sunaria jail) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਨਪੂਰਵ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
#WATCH | Haryana: Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh released from Sunaria prison in Rohtak after being granted 20-day parole. pic.twitter.com/eGvRZI4irx
— ANI (@ANI) October 2, 2024
ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਸੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਦੇਏਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
