Haryana Elections 2024: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 7 ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 7 ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 78 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਹਰ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਨੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ, 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 15 ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1. ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ - ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 78 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2. ਹਰ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਸਕੀਮ - ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 49 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ 334 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
3. ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ - ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਾਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
4. ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ - ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3.08 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਰਗ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
