Election 2024: ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 'ਪੂਰੇ ਰਾਜ' ਦਾ ਦਰਜਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਲਈ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ?
Delhi Lok Sabha Elections 2024: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਆਪ' 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Arvind Kejriwal Guarantees: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 10 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਸਰ ਉਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1952 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1956 ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1957 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। 1977 ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ
80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਵੀਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1991 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ 69ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1998 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿੱਲ 2003 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ 2015 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਭ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
