ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ''ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ'' ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।"