ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ! ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹਨੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ, 2017 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।